Thursday, October 18th, 2018

जब राज्यसभा में दक्षिण भारत के सांसद ने उठाया वृंदावन की विधवाओं का मामला

नई दिल्ली 
डीएमके सांसद तिरुचि शिवा ने शुक्रवार को राज्यसभा में वृंदावन की विधवाओं का मामला उठाया. तमिलनाडु निवासी सांसद शिवा ने कहा कि एक साल पहले भी मैंने सरकार का ध्यान वृंदावन में विधवाओं की स्थिति की ओर खींचा था, लेकिन इस पर कुछ ठोस कदम नहीं उठाया गया.

उन्होंने कहा, 'मैं भले ही तमिलनाडु से आता हूं, लेकिन सभी भारतवासी हमारे भाई-बहन हैं, इसलिए मैं उत्तर प्रदेश के वृंदावन में विधवाओं की दयनीय स्थिति का मामला यहां उठा रहा हूं.'

शिवा ने कहा कि वृंदावन में एक लाख से ज्यादा विधवाएं हैं. उनके रहने के लिए पुख्ता इंतजाम नहीं हैं. उनके खाने के लिए उचित इंतजाम नहीं हैं, आवास की व्यवस्था नहीं है, उन्हें मजबूर होकर सड़कों पर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया गया है.

हमारे देश की कुल महिलाओं की आबादी में से 7.37 फीसदी विधवाएं हैं. ये दुनिया भर में विधवाओं का महिला आबादी में सबसे ज्यादा प्रतिशत है. उन्होंने कहा, 'भारत में करीब 4 करोड़ 32 लाख 61 हजार 278 विधवाएं हैं. कहा जा सकता है कि भारत की आबादी ज्यादा है, इसलिए यहां विधवाओं की आबादी भी ज्यादा है, लेकिन हमारे देश की जैसी दयनीय स्थिति कहीं भी नहीं है.'

शिवा ने कहा कि यह किसी दल का मुद्दा नहीं है, यह मानवता की बात है. यहां 20 साल से लेकर 70 साल तक की विधवाएं हैं. केवल हमारे यहां ही विधवा होने के साथ सामाजिक कलंक भी आता है. ऐसा पुरुषों के साथ नहीं आता है. इसलिए विधवाओं का जीवन अंत तक दयनीय बना रहता है.

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में जब भी कोई महिला विधवा बनती है तो उसे उसके हाल पर छोड़ दिया जाता है. कुछ एनजीओ उन्हें आश्रय देते हैं और उन्हें आठ रुपये प्रतिदिन गुजारे के लिए दिए जाते हैं. उन्होंने कहा कि ऐसा केवल वृंदावन में ही नहीं पूरे देश में ऐसा हाल है. हाल ही में हमने अपना नेता (एम करुणानिधि) खोया है और यह उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम पेरियार के अनुयायी बनते हुए विधवाओं की बेहतरी के लिए काम करें, ठोस कदम उठाएं.

शिवा ने कहा कि पति की मौत के बाद विधवा महिलाओं को कई जगहों पर आने-जाने की इजाजत नहीं होती है. हमारे यहां जाति व्यवस्था है, महिलाओं के साथ भी भेदभाव होता है. हमें वैज्ञानिक नजरिया अपनाना चाहिए, जो संविधान में दर्ज है.

डीएमके सांसद ने पूछा कि हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, हम दावा करते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हैं तो दूसरी ओर हमारी महिलाएं ऐसी स्थिति में हैं. इसकी जिम्मेदारी सरकार नहीं लेगी तो और कौन लेगा?

उन्होंने कहा कि अधिकांश विधवा महिलाओं की उम्र ज्यादा है, वे साक्षर नहीं हैं, वे अदालत में जाकर अपने हक के लिए नहीं लड़ सकतीं. सरकार को इनकी बेहतरी के लिए आगे आना होगा. केंद्र सरकार के पास इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना जैसी कुछ योजनाओं के अलावा इनके हित के लिए कोई और योजना नहीं है.

उन्होंने तमिलनाडु में महिलाओं के हितों के लिए उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया और पेरियार, अन्नादुरै, करुणानिधि और द्रविड़ आंदोलन को इसका श्रेय दिया. उन्होंने केंद्र सरकार से इस मामले पर गंभीर रुख अपनाने की अपील की. उन्होंने कहा कि विधवाओं को आर्थिक, सामाजिक, कानूनी और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

सपा और कांग्रेसी सांसदों ने भी किया समर्थन

समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश से सांसद रवि प्रकाश ने कहा कि विधवा महिलाओं की स्थिति जानवरों से भी बदतर है और यह हमारा शर्मनाक चेहरा है कि हम अपने बुजुर्गों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं. हमारे यहां जिंदा रहने के लिए काम करना जरूरी है. मेहनत से चार पैसे तो कमा सकता है, लेकिन सम्मानजनक स्थिति में नहीं आ सकता है.

गुजरात से कांग्रेस की राज्यसभा सांसद अमी याग्निक ने कहा कि तिरुचि शिवा ने भारतीय समाज की सच्चाई बताई है. हां, भारत में चार करोड़ विधवाएं हैं और उनकी दयनीय स्थिति डराने वाली है. उन्होंने कहा कि इन महिलाओं का स्वास्थ्य का मुद्दा और आर्थिक निर्भरता को अब तक नहीं सुलझाया गया है.

Source : Agency

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